राज्य र शासन
Keywords: परम्परागत शासन, आधुनिक शासन, कर्मचारी समायोजन ऐन, मनोवैज्ञानिक, भाग ५
१।१ शासनका आधारभुत पक्षहरु अवधारणा सन्दर्भ र विशेषताहरु
शासन भनेको राज्य संचालन गर्ने विधि, प्रकिया, पद्धति, प्रणाली मापदण्ड हो । शासनमा मुख्य ४ वटा कामः नियमन गर्ने, व्यवस्थापकिय गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने र जनता परिचालन हो ।
अवधारणाः दुईवटा छन् परम्परागत शासनको अवधारणा र आधुनिक शासनको अवधारणा छन् ।
सन्दर्भः
विशेषताः कस्तो शासन पद्धति छ भन्ने अनुसार शासनको विशेषता हुने । लोकतान्त्रिक वा सैनिक वा निरङकुश वा एकात्मक शासन व्यवस्था के कस्तो छ सोही अनुसार हुने । लोकतान्त्रिक जस्तै हाम्रो मुलुकमा मेरो विचारमा विशेषतामा कानुनको सर्वोच्चता, विकेन्द्रीकरण, बहुपक्षीय शासन रहेका छन् । साथै नविनतम वा हालै देखिएका विशेषतामा विद्दुतीय शासन पनि आएको छ ।
Rough
राज्यको इकाईद्धारा जनतालाई प्रदान गरिने सेवा नै शासन हो । नेपालको शासन पद्धति संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रत्मक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था हो । पहिले धर्म ग्रन्थ हुँदै हुँदै मल्लकालिन राजतन्त्र राणाकालीन फरक व्यवस्था रहेको थियो । नेपालको शासन व्यवस्थामा विशेषतामा शक्तिको विकेन्द्रीकरण रहेको छ र आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट जनताबाट चुनिएको प्रतिनिधि मार्फत निशिचत समयको लागी शासन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
१।२ शासनको राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचना
राज्य संचालन गर्ने विधि प्रकिया पद्धति प्रणाली तरिका नै शासन हो भने सोही शासनको राजनैतिक तथा प्रशासनकिन संरचना रहेका छन् । राजनैतिक प्रणाली भए अनुसारको प्रशासनिक प्रणाली हुन आवश्यक भएको हामी बेला बेला समाचारमा सुन्न पाइरहेको पाउँछौं । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार राजनैतिक प्रणाली बमोजिम प्रशासनीक संरचनामा फेरबदल भयो । राजनैतिक संरचनामाः नेपालको कार्यकारी अधिकार मन्त्रीपरिपद्मा रहेको छ र यो संसद तथा जनता प्रति जवाफदेही रहेको छ। राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक रहेको छ । त्यसैगरी संसद दुई सदनात्मक रहेको छ जसमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रीय सभाको व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तह पनि संविधान अनुसारको व्यवस्था बमोजिम रहेका छन् जहाँ राजनीतिक व्यक्तिहरु आफ्नो घोषणापत्र अनुसार जनताबाट चुनिएर निश्चित समयको लागी शासन गर्ने संरचनामा मुख्य कर्ता भई वैधानिकता समेत पाउने व्यवस्था रहेको छ।
प्रशासनिक संरचनाको हकमा शासन व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न संघिय निजामति सेवा, प्रदेश निजामति सेवा र स्थानीय सेवा रहेका छन् र साथसाथै राज्यले केही संघ, संस्थान, विकास समिति लगायत निश्चित सेवा र वस्तु वितरण गर्ने उद्देश्यले यी निकाय मार्फत र सुरक्षा निकाय तथा सामुदायिक विद्यालय र विश्वविद्यालय संरचना निर्माण गरेको छ ।
विश्वमा राजनैतिक संरचनाः एकात्मक,अध्यक्षात्मक, राष्ट्रपतिय, संसदिय, संघीय, एकदलीय, बहुदलीय प्रकारका रहेका छन् ।
विश्वमा प्रशासनीक संरचनाः केन्द्रीकृत, विकेन्द्रीकृत का साथसाथै संरचनामा फेरवदल आएको छ । जस्तै: digital governance & New public management (outsourcing)
१।३ सुचनाको हक र पारदर्शिता को सम्बन्धः
सुचनाको हकको उदेश्य नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने सुचना हो । जनतालाई सुसुचित गराउनु नै यसको मुख्य उदेश्य रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७ मा सुचनाको हक रहेको छ । सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा समेत सार्वजनिक निकायले सुचना प्रदान गर्न पर्ने र त्यसका लागी नागरिकले पालना गर्नुपर्ने विधि उल्लेख गरेको छ ।
सुचनाको हक र पारदर्शिता को सम्बन्धः सार्वजनिक निकायको कामकारवाही, निर्णयमा नागरिक सुसुचित हुनु सुचनाको हक हो भने त्यस सुचना पुर्याउने, जानकारी दिने संप्रेषण गर्ने , प्रकाशन गर्ने पारदर्शिता हो । यिनीहरुले एक अर्कालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्दछ । सुशासनको आधार पारदर्शिता हो भने पारदर्शिताको आधार सुचनाको हक हो । सार्वजनिक निकायमा सुचना अधिकारी, प्रवक्ता आदि बाट नियमित वा अनियमित दुवै प्रकारका सूचना प्रेशित भई पारदर्शिता कायम गर्न योगदान पुँर्याउछ ।
रफः
हाम्रो देशले अंगालेको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सार्वजनिक निकायको सुचनाको जानकारी र जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सुचनाको हक आयो । नागरिकले निकायको महत्वको सुचना पाउने हक हुनेछ ।सार्वजनिक निकायको सार्वजनिक महत्वको विषयवस्तु
१।४ राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण
राष्ट्रः नेपालको संविधानले नेपाल विविधतायुक्त बुहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसाँस्कृतिक बहुजाति आदि उल्लेख गरी समान आशा तथा भौलोगिक अखण्डता स्वातन्त्रता हित र समृद्धि रही एकताको सुत्र मा रहेका सम्पुर्ण नेपाली सम्रगमा राष्ट्र हो भनेको छ ।
मेरो बुझाईमा राष्ट्र अनुभुति र मनोवैज्ञानिक हो जसमा सामाजिक, साँस्कृतिक, इतिहास पहिचानले एकतामा बाँदेको हुन्छ ।
राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने जस्तै राष्ट्रिय गान, फुल, खेलकुद, पंक्षि, जनावार, प्रकाशन आदिले टेवा पुर्याउँछ ।
राज्य निर्माणमाः राज्यलाई काम गर्न सक्ने क्षमता हासिल गराउने अभ्यास नै राज्य निर्माण हो । राजनीतिक, व्यवस्थापकीय तथा विनियोजन का क्षेत्रमा सक्षम गराउने प्रक्रिया नै राज्य निर्माण हो ।
१।५ नेपालको शासन प्रणाली
नेपालको शासन प्रणाली बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली हो । बालिग मताधिकार पुगेका नेपाली नागरिकले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक व्यवस्था बमोजिम संघिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयन गरी शासन चलाउने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको भाग ५ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।
१।६ राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन अवधारणा र क्षेत्र र प्रावधानहरुः
परिचयः राष्ट्रको अस्तित्व कायम गर्दै राष्ट्रीयता भौगोलिक अखण्डता सार्वभौमिकता आर्थिक वातावरणीय संचार प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा गरिने व्यवस्थापीक कार्य नै हो ।
अवधारणामाः पहिला सार्वभैमिकताको अवधारणा हुँदै आर्थिक वातावरणीय राजनीतिक साँस्कृतिक जस्ता पक्षसँग जोडेर आयो ।
क्षेत्रः भौगोलिकता संविधान वातावरण आर्थिक साँस्कृतिक मौलिक हक सामाजिक सुरक्षा राजमार्ग वन सुरक्षा आदी अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध
प्रावधानहरुः संगठन तथा ऐन नियम प्रावधानहरुः नेपालको संविधान साथै कानुनी दस्तावेज योजना नीतिको माध्यमबाट राष्ट्र जगेर्ना गर्न सकिन्छ ।
१।७ बहुस्तरीय शासन र नेपालः अनौपचारिक शासन नागरिक समाजको शासन स्थानीय शासन सहकारीतामुलक शासन व्यासायिक शासन र संयुक्त राष्ट्रसंघ
राज्यको संचालन प्रक्रिया पद्धति प्रणाली नै शासन हो । सरकारबाट औपचारिक शासन गरिन्छ । तर राज्यको सबै क्षेत्रमा पहुँच हुने उद्देश्य हुँदा हुँदै पनि मानिस वा वरी परि बसेका मानिसले गर्ने कार्यमा अप्रत्यक्ष प्रकृतिको शासन पनि चलिरहेको हुन्छ । जेन जी प्रर्दशनबाट के बुझ्न सकियो भन्दा राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि राज्य बाहेकका संयन्त्र पनि मजबुत हुने रहेछन् । त्यसैले राज्यको प्रतिनिधित्व केही क्षेत्रमा केही समयमा जस्तो हुने देखिने रहेछ । शासन व्यवस्थामा राज्य सँगसँगै अरु पक्षहरु पनि हुने हुँदा सो पक्षको भावना संवोधन र यसको मुल्याकंन गर्नु अपरिहार्य रहेछ । त्यसैले केही अरु प्रकृतिका शासनहरुमाः
नागरिक समाजको शासनः नागरिक समाज जस्तै सर्वसाधारण केही सामाजिक संस्था आदिले निश्चित क्षेत्रमा आफ्नो कार्ययोजना ल्याई त्यस सँग सम्बन्धित कार्यहरु गर्दछन् ।
स्थानीय शासनः टोल टोल वा देशको कुनै क्षेत्रमा आफ्नै प्रकृतिको व्यवस्था लागु गर्दछन् । जस्तै टोलको सरसफाई टोलको सुरक्षा टोली जस्ता कार्य । संग संगै साझा प्रकृतिको कार्य गर्न झारा ।
सहकारीतामुलक शासनः सामुदायिक स्तरमा टोल स्तरमा निश्चित कार्यको लागी जम्मा भएका साझा भावना भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो हितको लागी साझा उद्देश्य प्राप्त गर्न सहकारीताको अवधारणा अनुसार कार्य गरेको पाइन्छ ।
व्यासायिक शासनः राज्यको नियम परिपालना गर्दै जस्तै नविकरण कर तिर्दै पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुले आफ्नै हक हुने आफ्नो ग्राहक बनाउने र उत्पादन गर्ने कार्य गरी अर्को वर्गलाई सहयोग नहुन सक्ने कार्य गरी व्यावसायिक शासन चलाएको पाईन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघः आजको युगमा देशको परिधि भित्रको व्यवस्थाले मात्र नभई सामाजिक संचार वातावरणीय बसाईसराई जस्ता पक्षहरुले गर्दा सामुहिक कार्य हरु गर्नु पर्ने पद्धति प्रणालीको विकास भईरहेको छ।